उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें आगामी चुनावों से संबंधित संपूर्ण जानकारी साझा की गई। आयोग ने बताया कि पंचायतों में आरक्षण की अवधि 19 जून को समाप्त हो चुकी है, जिसके बाद सचिव पंचायती राज ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा की। आज, राज्य निर्वाचन आयोग ने भी सूचना जारी की है।
23 जून को प्रत्येक जिलाधिकारी को अपने-अपने जिलों में सूचना देनी होगी। 25 जून से 28 जून तक, नामांकन प्रक्रिया हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी।
29 जून से 1 जुलाई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 2 जुलाई को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। पंचायत चुनाव दो चरणों में होगा। तीन जुलाई को पहले चरण का प्रतीक वितरण होगा. 10 जुलाई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा।
8 जुलाई को दूसरे चरण का प्रतीक दिया जाएगा, और 15 जुलाई को मतदान होगा। 19 जुलाई 2025 को पूरी चुनाव प्रक्रिया की मतगणना होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव की निष्पक्षता और सफलतापूर्वक सम्पन्न करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिए हैं। यही कारण है कि गांव से लेकर जिला तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हरिद्वार को छोड़कर चुनाव बारह जिलों में हो रहे हैं। ग्राम प्रधान, सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य चुने जाएंगे।
आज से राज्य में आचार संहिता लागू हो गई है।
मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। बागेश्वर जिले में तीनों ब्लॉक एक ही चरण में चुने जाएंगे, जबकि देहरादून में 3-3 ब्लॉक पहले और दूसरे चरण में चुने जाएंगे। पहले, दूरदराज के ब्लॉकों को शामिल किया गया है ताकि मानसून के प्रभाव से बचाया जा सके। आपदा प्रबंधन सचिव को मौसम को देखते हुए आवश्यक उपाय करने का आदेश दिया गया है। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को बीमा कवर 10 लाख रुपये तक मिलेगा। इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है।
66 हजार पदों की तैयारियां पूरी, पहली बार 4.5 लाख नए मतदाता मतदान करेंगे
इस बार लगभग 4,56,793 नए मतदाता चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे, जो पिछली बार के मुकाबले 10.5% की बढ़ोतरी है। 66,000 से भी अधिक पदों के लिए मतदान कराया जाएगा, चुनाव प्रक्रिया को चलाने में 95 हजार अधिकारी-कर्मचारी और 35,700 सुरक्षाकर्मी होंगे। इस पूरी प्रक्रिया में 5600 वाहन लगाए जाएंगे। चुनाव की निगरानी करने के लिए सत्तर पांच सामान्य निगरानीकर्ता और बारह आरक्षित निगरानीकर्ता नियुक्त किए गए हैं। यद्यपि कोई व्यय प्रेक्षक नहीं होगा, अधिकारी जिला स्तर पर खर्चों की निगरानी करेंगे।
विभिन्न पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक टीमें अलग-अलग निगरानी करेंगे। दिव्यांग मतदाताओं को मदद करने की विशेष सुविधा दी जाएगी। यह भी उनके लिए टोल फ्री नंबर 18001804280 है। विकासखंड स्तर पर मतगणना होगी। प्रधान, सदस्य और बीडीसी ब्लॉक स्तर पर मतदान करेंगे।